डीजल अनुदान योजना: भारत में कृषि खेती हमारी आर्थिक उन्नति का मुख्य स्रोत है। सबसे ज्यादा लोग गांवों में कृषि से जुड़े हुए हैं और इसमें धान, मक्का, और जूट जैसी फसलें खासतौर से उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। ये फसलें बिना सिंचाई के पल नहीं सकतीं और सिंचाई के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है।ध्यान रखते हुए कृषि के विकास को मदद करने के लिए, सरकार ने खरीदारी पर डीजल अनुदान योजना का आयोजन किया है। इस योजना के अंतर्गत, खेती के लिए डीजल का उपयोग करने वाले किसानों को विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत खेती के लिए डीजल की खरीद पर एक लीटर डीजल के लिए 75 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह एक एकड़ खेत की सिंचाई के लिए किसान को 750 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। धान और जूट जैसी फसलों के लिए, जिन्हें अधिकतम दो सिंचाई की आवश्यकता होती है, 1500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। उन्हें कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। अनुदान की राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। एक परिवार में किसी व्यक्ति को ही इस योजना के लाभ का उपयोग करने की अनुमति होगी। इस तरीके से, सरकार कृषि क्षेत्र में उन्नति को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है और किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
ध्यान देने योग्य बात है कि इस योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। अन्य किसान इससे वंचित रह सकते हैं। इसलिए, सभी किसानों से अनुरोध है कि वे योजना के तहत पंजीकरण करें और अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए डीजल खरीद करने का लाभ उठाएं।
ध्यान रखें, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय किसानों को खरीदे गए डीजल की रसीद को कंप्यूटराइज़्ड रसीद के रूप में देना होगा। इसके अलावा, अन्य प्रकार के रसीद को मान्य नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें कि यह रसीद 22 जुलाई से 30 अक्टूबर तक की होनी चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि पंचायत स्तर के किसानों के अलावा नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस तरह के सहायता योजनाएं किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं और उन्हें उनकी खेती में नए उत्पादन तक पहुंचने में मदद करती हैं। सरकार के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय और जीवनस्तर में सुधार करना ताकि वे खुशहाली से जीवन जी सकें और देश की आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें।
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